काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्यायको विषय संसदमा पेश हुने गरि तयारी तीब्र बनेको संकेत मिलेको छ । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धि विधयेकमा सत्ता र प्रतिपक्षबीच विवाद चलिरहेको बेला सरकारले यसलाई संसदमा पेश गर्ने तयारी गर्दै गर्दा के यसले राजनीतिक रुपमा नयाँ तरङ्ग पैदा गर्ला ? संसदको सम्पत्ति बन्न लागेको टीआरसीमा देखिएको विवाद सहमतिमा जाला ?
लामो समयदेखि राजनीतिक खिचातानीमा परेर अल्झिएको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धि विधयेकमा सत्ता र प्रतिपक्षबीच सहमति जुट्न सकेको छैन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले केहि बुँदालाई थप प्रष्ट पार्ने माग गरिरहेको छ भने सत्ता पक्षले समेत यसलाई अधिकतम लचकता अपनाएर संसदमा पेश गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । तर, संसदमा कहिले पेश हुन्छ भन्ने विषय अहिलेसम्म अन्योलताकै विषय बनिरहेको छ ।
यसलाई ब्रेक गर्ने गरि सरकारले आगामी ५ दिनभित्रै टीआरसी विधयेक पेश गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दाबी छ । प्रचण्डले यस्तो दाबी दोहो¥याइरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले भने आफ्नो माग यथावत् रहेको भन्दै सहमतिको वातावरण सत्ता पक्षले नै बनाउनुपर्ने र आफ्ना मागमा सहमत हुनुपर्ने आशयको अभिव्यक्ति दिइरहेको छ ।
एमालेले यस्तो दाबी गर्दै गर्दा प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले पनि आगामी साताभित्रै टीआरसी विधयेकलाई संसदमा पेश गर्न प्रस्ताव गरिरहेको छ ।
संक्रमणकालीन न्याय प्रणाली टुंगो नलाग्दा पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन भने शान्ति प्रक्रिया समेत टुंगिन सकेको छैन् । प्रतिनिधिसभालाई विजनेस दिन नसकेको आरोप खेपिरहेको सरकारले के टीआरसी विधयेकलाई सहमतिको बाटोबाट संसदमा पेश गर्ला ? यसले धेरै ठूलो अर्थ राख्नेछ ।
यद्यपी टीआरसी विधयेक सत्ता सौदाबाजी वा गठबन्धनको भविष्यलाई उलेटफेर पार्ने प्रारम्भिक चरणको गोप्य सहमति पत्र पनि बन्न सक्ने कतिपयको आंकलन छ । तर, टीआरसी कसरी पेश हुन्छ भन्ने विषयले यो विषयलाई थप प्रष्ट पार्नेछ ।
