अर्थतन्त्र सुधारमा खुलेआम बदमासी, के भन्छन् विज्ञ ?
आइतबार, भदौ ३०, २०८१
कृषिमा जाली अनुदान खानेको नाम सार्वजनिक गर्ने कृषिमन्त्रीको चेतावनी
सोमबार, भदौ १०, २०८१
कृषि मन्त्रालयको ५५ प्रतिशत बजेट रासायनिक मलको आयातमै खर्च हुने गरेको छ । तर पनि सरकारले हरेक वर्ष समयमै मल आयात गर्न सक्दैन ।
२०२६ सम्म नेपाल अति कम विकसितबाट विकाशसील राष्ट्र बन्ने
शुक्रबार, भदौ ७, २०८१
नेपाल कम विकसित मुलुकबाट बिकासशील देशको सूचिमा सुचिकृत हुन सामाजिक सुरक्षा र उन्नत जीवनका लागि आवश्यक प्रकृया पुरा गर्ने तयारीमा पुगेको छ ।
शुक्रवार आउने मौद्रीक नीति किन रोकियो ?
शनिबार, साउन ५, २०८१
नेपाल राष्ट बैकले सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको मौद्रिक नीति केही पछि सरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अर्थतन्त्रलाई तत्काल चलायमान बनाउन र निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिन मौद्रिक नीतिमा केही हेरफेर र परिमाजर्नन गर्न राष्ट्र र्बैकका गभनरलाई आग्रह गरे पछि मौद्रिक निति केही पछि सरेको हो ।
अर्थमन्त्री पौडेलको अर्थयुक्त योजना ! होला त मालामाल ?
बिहीबार, साउन ३, २०८१
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अर्थतन्त्र सुधारका विभिन्न सुचक सुधारका लागि सक्रियता बढाएका छन् । अर्थतन्त्र चलायमानका लागि निजी क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायी तथा बैकर्सहरुसँगको सहकार्य अर्थमन्त्रीको प्राथमिकतामा देखिन्छ ।
अर्थतन्त्र सुधार्न वित्तीय अनुशासनको बहस
आइतबार, असार १६, २०८१
नेपाल राष्ट्र बैकका पूर्व गभर्नर डा. तिलक रावलले राष्ट्र र्बैकका गभर्नर वित्तीय क्षेत्रको अनुशासन र सुधार गर्न जस्तो सुकै कठोर निर्णय गर्न सक्नु पर्ने बताएका छन् ।
बजेट विश्लेषण : कांग्रेसका लागि कर्मकाण्डी, सत्ता पक्ष उत्साहित
बुधबार, जेठ १६, २०८१
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आर्थिक बर्ष २०८१\८२ को बजेटलाई सन्तुलित र मितब्ययी रुपमा प्रस्तुत गरेका छन ।
सरकारले संसदमा प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको बिरोध गरिरहेको अवस्थामा अर्थमन्त्री पुनले राजनीतिक दलहरुलाई सहमतिमा लिएर बजेट पेश गरेका छन् ।
सत्ता दाउपेचले खतरामा बजेट
आइतबार, जेठ १३, २०८१
प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले लगातार संसद अवरुद्ध गर्दा आगामी आर्थिक बर्ष २०८१ \८२ को बजेट प्रस्तुत गर्न सरकारलाई कठिनाई भएको छ ।
बजेटको लक्ष्य यसरी हुदैछ प्रभावित !
सोमबार, चैत १२, २०८०
सत्ता समीकरणमा आएको परिवर्तनको चर्चा चुलिइरहेका बेला आर्थिक पक्षका मुद्दा भने गौण बनिरहेका छन् । चालु आर्थिक बर्षको बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकिरहेको पछिल्लो अवस्थामा सत्ताको नयाँ समिकरणकै कारण बजेटको कार्यान्वयन र लक्ष्य समेत थप प्रभावित भइरहेको देखिन्छ । सरकारले लक्ष्य अनुरुप राजश्व उठाउन नसक्दा पूँजीगत खर्च हुन सकिरहेको छैन...
साताको लोकप्रीय
