मुख्य समाचार
वर्षौँसम्म विकास आयोजना अल्झिने समस्या अन्त्य गर्न कानुनी सुधारमा जोड
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयद्वारा आयोजित ‘नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन २०२६’ अन्तर्गतको कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्दै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले सरकार र निजी क्षेत्रबीच हुने विवाद सुल्झाउन र लगानीको वातावरण बनाउन ‘पूर्वाधार अदालत’ गठनको तयारी भइरहेको जानकारी दिइन् ।
शुक्रबार, असोज १६, २०८३
भर्खरै
- काँग्रेस महाधिवेशनमा ओली अनुपस्थित, देउवा पक्षलाई साथ ?
- कालीकोटमा पहिलोपटक राष्ट्रिय पुलअप होल्ड च्यालेन्ज प्रतियोगिता हुदै
- भक्तपुर–२ मा सबै पक्षको संयुक्त प्यानल विजयी, बद्रीराम थापा महाधिवेशन प्रतिनिधिमा निर्वाचित
- ‘आई ब्युटी’द्वारा सेवा विस्तार
- हिमालयन रिइन्स्युरेन्सदेखि कहाँसम्म सुलभविरुद्ध अनुसन्धान हुँदैछ ? होला सेयर जफत ?









